Breaking News: PM Awas Yojana 2024: पक्का मकान बनवाएं, जानें पूरी जानकारी

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PM Awas Yojana

पीएम आवास योजना 2024: भारत में अभी भी बहुत से परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। ऐसे परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो पक्के मकान के अभाव में पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को पक्का मकान प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य वह गरीब लोगों के लिए पक्के घरों का निर्माण करना है जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

यह योजना पहले इंद्र आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। 2015 में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के लिए मैदानी और समतल क्षेत्र में पक्का घर बनाना है। सरकार मैदानी क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये और पहाड़ी/कठिन क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थाई आवास प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। इस आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ है, आवेदन के लिए कौन-कौन सी पात्रताएं होनी चाहिए, आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं, और आवेदन कैसे करें। यह आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर पढ़ें।

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प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का विवरण:

योजना का नाम: प्रधानमंत्री आवास योजना

शुरुआत: 2015 में

उद्देश्य: गरीब और निचले वर्ग के लोगों को स्थायी आवास प्रदान करना

लाभार्थी: ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग

अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024

आवास का प्रकार: स्थायी आवास प्रदान किया जाएगा

लाभ की राशि: 1,20,000 रूपये/1,30,000 रूपये

प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य है उन गरीब लोगों के लिए पक्का घर बनाना, जिनके पास अपना स्वयं का घर नहीं है। इस योजना से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसे पहले इंद्र आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी।

2015 में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थाई आवास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत 1.22 करोड़ नए घरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग से बजट आवंटित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का बजट 66 फ़ीसदी बढ़ाया गया है। इस बजट आवंटन को बढ़ाने से घरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 का लाभ देश के नागरिक 31 दिसंबर 2024 तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.22 करोड़ नए घरों के निर्माण को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्य विशेषताएं:

विशेष समूहों के लिए प्राथमिकता: दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिमान्य भूतल आवंटन प्राप्त होता है।

पर्यावरण अनुकूल निर्माण: भवन निर्माण में टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।

अखिल भारतीय कवरेज: यह योजना 441 वैधानिक कस्बों तक फैली हुई है। जिसमें 3 चरणों में 500 प्रथम श्रेणी के शहरों को प्रारंभिक प्राथमिकता दी गई है।

प्रारंभिक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का कार्यान्वयन परियोजना की शुरुआत में होता है, जो भारत के सभी वैधानिक शहरों को कवर करता है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी लाभार्थियों की श्रेणियाँ:

मध्य आय समूह I (MIG I): वार्षिक आय (6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए)

मध्य आय समूह II (MIG II): वार्षिक आय (12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए)

निम्न आय समूह I (LIG): वार्षिक आय (3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए)

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS): वार्षिक आय (3 लाख रुपए तक)

इसके अलावा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और एलआईजी आय वर्ग की महिलाएं भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक पात्रता:

आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

आवेदक के पास स्वयं का घर नहीं होना चाहिए।

आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए (आय का विवरण ऊपर दिया गया है)।

आवेदक का राशन कार्ड बीपीएल सूची में अंकित होना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

जॉब कार्ड

स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या

बैंक पासबुक

चालू मोबाइल नंबर

आय प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना और मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में, 1087 हितग्राहियों को 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। यह योजना शहरी क्षेत्र में 1087 हितग्राहियों के लिए 8 करोड़ 66 लाख 75 हजार रुपए की राशि प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।

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योजना के तहत, प्रथम किस्त के रूप में 127 हितग्राहियों को 1 करोड़ 27 लाख रुपए, द्वितीय किस्त के रूप में 524 हितग्राहियों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए, और तीसरी किस्त के रूप में 436 हितग्राहियों को 2 करोड़ 17 लाख 75 हजार रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि मध्यप्रदेश के हितग्राहियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्र सरकार ने मिलकर इस पैसे को नागरिकों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया है। यह पैसा तीन किस्तों के रूप में वितरित किया गया है। इस प्रकार, मध्यप्रदेश के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वितरित की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन गरीब और बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को मिलता है जो पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जो कि आवेदक के बैंक खाते में तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बाद, यदि कोई व्यक्ति घर नहीं बनाता है, तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की स्थिति में, घर की नीलामी की जा सकती है या राशि के साथ ब्याज की वसूली भी की जा सकती है। योजना में, शहरी आवास के निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार और ग्रामीण आवास के निर्माण के लिए 1 लाख 30 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी।

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